Lucknow News: काष्ठ आधारित उद्योगों की वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कुंवर उमेश सिंह ने बताया कि यूपी में वन विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ई-लाटरी की प्रक्रिया अपनाई गई थी. इसमें नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना और संचालन के लिए लाइसेंस जारी किए गए थे. इसके बाद उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा एक मार्च 2019 को सभी लाइसेंस धारकों से फीस जमा कराकर इकाई स्थापना के लिए प्रोविजनल लाइसेंस दिए गए.
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Friday, November 12, 2021
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